"निर्बुद्ध शेतकरी नेता टिकैत" आणि " शेतकरी आंदोलन आंधळे व सरकार बहिरे

 *लेखक गंगाधर मुटे आर्वीकर यांचा "निर्बुद्ध शेतकरी नेता टिकैत" आणि " शेतकरी आंदोलन आंधळे व सरकार बहिरे " हे दोन लेख व्हाॅट्सअॅपग्रुपवर वाचण्याची संधी मिळाली.या दोन्ही लेखाचा सुसूत्र गोषवारा असा:—*

         *!!!गोषवारा!!!* 

" *निर्बुद्ध शेतकरी नेता टिकैत "* 

          दिल्ली शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने राकेश टिकैत व नरेश टिकेत यांचे नाव सध्या चर्चेत आहे.१९९० च्या दशकात शेतकरी नेते म्हणून ज्यांचा दबदबा होता ते दिवंगत नेते  महेंद्रसिंग टिकैत यांची ही दोन्ही मुले आहेत.शेतकरी नेते म्हणून महेंद्रसिंग टिकैतांना नावलौकिक प्राप्त झालेला असला तरी ते मूलतः शेतकरी नेते नव्हते.आपल्या शेतीच्या भल्यासाठी एकत्र येण्याची तेव्हा जातपंचायतीची परंपरा होती.तेव्हा शेतकरी नसतानाही, महैद्रसिंग टिकैत हे जातपंचायतीचे मुखिया होते.त्या जातपचायतीचा उपयोग करून, महेंद्रसिंग टिकैत यांनी किसान युनियनला आकार दिल्यामुळे ते आपोआपच शेतकरी नेते झाले.शेतकरी नेता होण्यासाठी जो अभ्यास लागतो,अभ्यास करण्यासाठी जी गुणवत्ता लागते ती महैद्रसिंग टिकैत यांच्याकडे कधीच नव्हती.शेतीचे अर्थशास्र व शेतीच्या समस्या शास्रीय दृष्ट्या समजून घेण्याची टिकैतांना कधी गरजच भासली नाही. मनाला येईल तशा उटपटांग मागण्या घेऊन आंदोलन रेटने यापलिकडे टिकैतांना दुसरे काही जमलेच नाही.त्यांचा स्वभाव आणि वृत्ती हुकूमशाहीची म्हणण्याऐवजी एखाद्या गल्लीबोळातल्या मवाली गावगुंडांसारखी होती.१९८९-९० मध्ये शेतकरी नेते स्व.शरद जोशी यांच्याकडे महेंद्रसिंग टिकैत आले होते.तेव्हा बोलताबोलता निष्कारण शेतकरी नेते शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेतील तत्कालीन नेते विजय जांधिया यांच्यावर बुक्की उगारताना महेंद्रसिंग टिकैत आढळून आले होते.अशा या विक्षिप्त शेतकरी नेत्याला, रेल्वेची तिकिटे न मिळाल्यामुळे फुकट प्रवास करावा लागला होता.त्यामुळे संतप्त झालेल्या टिकैतांना पत्रकारांशी बोलताना मूळ विषयाला बगल देत, "रेल्वेतील तिकिटांचे अग्रीम आरक्षण व डब्ब्यांचे आरक्षण पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे. तिकिटे फक्त वेळेवरच मिळाली पाहिजेत आणि सर्व डबे अनारक्षित असले पाहिजेत अशी आगळीवेगळी मागणी केली"...."ये किसानोंका अपमान है.इसलिये मै आंदोलन करनेवाला हूँ अशी घोषणाही त्यांनी केल्यामुळे पत्रकार आवाक् झाले होते.

         सध्या दिल्ली शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने चर्चेत असलेले दिवंगत शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांचे कनिष्ठपुत्र राकेश टिकैत हे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आहेत तर जेष्ठपुत्र नरेश टिकैत हे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या निधनानंतर डोक्याला पगडी बांधून नरेश टिकेत यांना राष्ट्रीय किसान युनियनचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.हा केवळ वारसाहक्क होता. त्यात लोकशाहीचा सुतराम संबंध नव्हता. राजकीय वारसा मिळून जसे राजकीय नेते होता  येते तसेच वडिलोपार्जित हक्काने शेतकर्‍यांचा नेता देखील होता येते,याचे  ठसठसीत उदाहरण म्हणजे स्व.महेंद्र टिकेत यांची राकेश व नरेश ही दोन्ही मुले ठरली आहेत.

         जून २०२० मध्ये, भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी नवीन कृषी विधेयकाचे जोरदार समर्थन करताना या कृषी कायद्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थ संपून त्याचा फायदा शेतकर्‍यांनाच होईल असे निक्षून सांगितले होते.चारच महिन्यात राकेश टिकैत यांना असा कोणता साक्षात्कार झाला की हाच कायदा रद्द करण्यासाठी त्यांना अटीतटीचे आंदेलन करावे लागत आहे ? हा प्रश्र्न आजही अनुत्तरीतच आहे.या तिन्ही विधेयकाचा 'एमएसपी'शी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही.एमएसपीच्या आत शेतीमाल खरेदी करण्यास मनाई असावी किंवा एमएसपीच्या आत शेतमाल खरेदी केल्यास गुन्हा ठरावा,इतकेच टिकैतांचे म्हणणे असते तर ते योग्यही ठरले असते व चर्चेतून मार्गही निघाला असता पण तीन कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही अशी राकेश टिकैत यांनी घेतलेली भूमिका, आपल्या अपरिपक्व व निर्बुद्ध बापाने जशी वेळोवेळी घेतली होती तशीच ,"मनात जसे येईल तशीच बोलणारी" आढळून आली आहे. शेतमालाच्या भावाचा प्रश्र्न किमान आधारभूत किंमतीशी नव्हे तर उत्पादन खर्च भरून निघतील इतके किमान भाव मिळण्याशी संबंधित आहेत.इतकेही ज्या राकेश टिकैत यांना कळत नाही,त्याना शेतीविषयाचे अजिबात ज्ञान नसणारा नेताच म्हणावे लागेल. अशा निर्बुंद्ध नेत्यांमुळे शेतीचे काही भले होण्याऐवजी शेतीचे आणखीन नुकसानच होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे हे मात्र तितकेच खरे !

        *!!! गोषवारा!!!* 

" *शेतकरी आंदोलन* *आंधळे व सरकार बहिरे"*

           दिल्ली शेतकरी आंदोलनाला तार्किक अथवा अर्थशास्रीय दृष्टीच नसल्याने हे आंदोलन आंधळं आहे.कोणत्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी जनसामान्यांची विशेषतः शेतकर्‍यांची गार्‍हाणी समजून घेण्यासाठी ते पूर्णपणे बहिरचं असतं. अशा आंधळ्या-बहिर्‍यांच्या पोरखेळात शेतकरी आंदोलनाची भूमिका आणि दिशाच बदलून गेली आहे.आंदोलन शेतीच्या मूलभूत समस्येपासून भरकटलं आहे.नवीन तिन्ही विधेयकांना दीड वर्ष स्थगिती देण्याची तयारी केंद्र सरकारने आधीच दाखविली असताना,केंद्र सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी देण्यासाठी ७५०००कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.त्यामुळे शेतकरी आंदोलनातील दोन्ही प्रमुख मागण्या काही काळासाठी निकाली निघाल्या आहेत. प्राप्तपरिस्थितीत जर दिल्ली आंदोलन मागे घेतले गेले नाही तर तो केवळ अट्टाहास,दुराग्रह आणि हेकेखोरपणाची दादागिरी ठरणार आहे. तात्पुरता मार्ग निघाल्याने व भविष्यात आवश्यकता पडल्यास पुन्हा आंदोलन पुकारण्याची मुभा असल्याने आता आंदोलन पुढे रेटण्याची अजिबात आवश्यकता दिसत नाही.

       मुळातूनच दिल्ली शेतकरी आंदोलन एकीकडे, राजकीय प्रेरित आणि अवैध पैशाच्या बळावर चाललेले आहे असा संदेश जनतेत गेला असताना,दुसरीकडे  जनताही आपापल्या सोयीच्या राजकीय पक्षांची बाजू उचलून खेळात रंग भरण्यात दंग झाल्याचेही आढळून आले आहे.शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणारे  भाजप समर्थित पक्षाचे आणि शेतकरी आंदोलनाची हिरिरीने बाजू मांडणारे भाजपविरोधी पक्षाचे असे चित्र राज्यातच नव्हे तर पूर्ण देशातच पहायला मिळाले.राजकारण न करता,निष्पक्षपणे दिल्ली शेतकरी आंदोलनावर मत व्यक्त करणारे कोणीही आढळून आले नाहीत ही खरी दुर्देवी शोकांतिका ठरली आहे.आंदोलक नेतृत्वाला प्रगल्भता दाखवता आली नाही. आंदोलनावर अंकूश ठेवून,आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यावर अपयश आल्यामुळेच, लाल किल्ल्यावर आंदोलनकर्त्यांनी सांप्रदायिक ध्वज लावण्याची अवांच्छित घटना घडली.या घटनेने आंदोलनाला पुढे करून प्रत्यक्षात राजकीय, धार्मिक,व विघातकशक्ती आंदोलनामागे काम करत असल्याचा संदेश जनतेत गेला आहे.यु.पी- पंजाबच्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन म्हणजे देशातील समग्र शेतकर्‍यांचे आंदोलन नव्हे,या राज्याच्या बाहेर चौपट संख्येने शेतकरी राहतात,याचा विसर देणे सुद्धा भारतीय शेतीसाठी घातकच ठरणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

         शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल अशी किंमत शेतमालाला आजवर कधीच मिळालेली नाही. परिणामी शेतीची तूट वाढत गेली कि शेतावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत मिळत असेल तर कोणताच व्यवसाय फायद्यात येऊच शकत नाही.शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची प्रक्रियाच अत्यंत सदोष  असल्याने सोयीची आकडेवारी वापरून, कागदोपत्री काढलेला उत्पादन खर्चच बनावट असतो.कृषिमूल्य व किंमत, व पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना आयोग, बी-बियाणे, कीटकनाशके,खते,सिंचन,मजुरी,इंधन,शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या श्रमाचे मूल्य वगैरे हिशेबात धरतो पण संख्यात्मक व मूल्यात्मक फेरफार केली कि जसा आणि जितका पाहिजे तितका उत्पादन खर्च काढणे फारच सोयीचे होऊन जाते.प्रत्यक्षात मात्र कोणत्याच पिकाचा वस्तुनिष्ठ उत्पादन खर्च काढला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.प्रत्यक्षात मात्र कोणत्या पिकाचा उत्पादन खर्च काढायचा याची निश्र्चिती आधी केली जाते आणि मग त्यानुसार आकडेमोड करून उत्पादन खर्च काढला जातो असा आजवरचा विदारक इतिहास आहे.उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी देण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे चक्क दीडपट धूळफेक ठरते. सरकारकडे आणि कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची शिदोरी आहे. हवे तेवढे मनुष्यबळ, हवा तेवढा पैसा,व त्यानीच पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. त्यामुळे सरकारने स्वतःशेती करून  प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च काढला पाहिजे.पण कोणतेच सरकार असे करत नाही. कारण शेतकर्‍याला शेतीचे अर्थशास्र समजत नाही.ज्यांना शेतीचे अर्थशास्र कळते त्या सरकारसहित सरकारच्या पगारी अर्थतज्ज्ञांना शेती व्यवसाय फायद्यात येणे परवडणारे नाही.त्यामुळे शासकीय किंवा विद्यापीठीय शेतीत प्रत्यक्ष प्रायोगिक तत्त्वावर शेती करून आदर्श माॅडेलच्या आधारावर सरकार जोपर्यंत उत्पादन खर्च काढण्याच्या निर्दोष प्रक्रियेचा अवलंब केला जात नाही तोपर्यत एमएसपीच्या दीडपट हमीभाव या घोषणेत "कागदावरच्या आकडेवारीची कढी अन कागदावरच्या आकडेवारीचा भात "यापलिकडे अजिबात तथ्य उरत नाही.लेखक गंगाधर मुटे आर्वीकर यांनी या दोन्ही लेखात केलेले हे अभ्यासपूर्ण भाष्य व विवेचन- विश्लेषण खरोखरच उल्लेखनीय  तसेच विचारप्रवर्तक ठरते हे मात्र तितकेच खरे !——————