ई पीक पाहणी न केल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा राहणार का?

शेतकरी आता स्वत: शेतातल्या पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करू शकणार आहेत. यासाठी कृषी आणि महसूल विभागानं संयुक्तपणे ई-पीक पाहणी नावाचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

याशिवाय रब्बी हंगामातील पिकांची नोंदणी शेतकरी 16 ऑक्टोबरपासून करू शकणार आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

एखादा शेतकरी काही तांत्रिक किंवा इतर अडचणींमुळे पीक पाहणी करू शकला नाही, तर त्याचा सातबारा उतारा कोरा राहणार नाही आणि त्याला सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवलं जाणार नाही, असंही जगताप यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, ई-पीक पाहणी उपक्रम काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करताना कोणत्या अडचणी येत आहेत आणि त्यावर सरकारचं काय म्हणणं आहे, या सगळ्यांवर बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्र राज्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांची मुलाखत घेतली.

या मुलाखतीचा संपादित अंश इथं देत आहोत.

प्रश्न - ई- पीक पाहणी प्रकल्प नेमका काय आहे?

उत्तर - शेतकऱ्यानं स्वत: आपल्या शेतातल्या पिकांची नोंद ऑनलाईन पद्धतीनं नोंदवणं याला ई-पीक पाहणी असं म्हटलेलं आहे. 13 ऑगस्टपासून राज्यभरात हा उपक्रम राबवला जात आहे. याआधी गावातील तलाठ्यामार्फत शेतातल्या पिकांची नोंद केली जात होती. आता शेतकरी स्वत: आपला पीक पेरा नोंदवू शकणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागानं ई-पीक पाहणी नावाचं अप विकसित केलं आहे.

प्रश्न - ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे फायदे काय?

उत्तर - यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे आणि यातून सरकारी योजनांचा लाभ घेणं सोयीस्कर होणार आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात कोणतं पीक आहे, याची माहिती तो स्वत:च अचूकरित्या सांगू सांगतो. एकदा का शेतकऱ्यानं ई-पीक पाहणी अपवर पिकांची नोंद केली की ती माहिती गावातल्या तलाठ्याकडे जाते आणि तिथं पडताळणी होऊन ती सातबाऱ्यावर नमूद केली जाते

याचा फायदा असा आहे, आता आपण 100 टक्के सातबारा उताऱ्यांचं संगणकीकरण केलं आहे. हे उतारे आता आपण पंतप्रधान पीक विमा योजना, आधारभूत किंमतीवर धान, कापूस, मका खरेदी योजना, तसंच बँकांसाठी पीक कर्ज मंजुरी, अशा वेगवेगळ्या विभागांना हा सातबारा ऑनलाईन पद्धतीनं पाठवता येतो. त्यामुळे सातबारा अपडेटेड असला तर शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो.

प्रश्न - आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीअंतर्गत पिकांची नोंदणी केली?

उत्तर - 15 ऑगस्टपासून 15 ऑक्टोबर पर्यंत राज्यातील 85 लाख खातेदारांनी ई-पीक पाहणी अपवर नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 62 ते 63 लाख खातेदारांनी पीक पाहणी अपलोड केली आहे. दररोज एक ते दीड लाख शेतकरी या उपक्रमाअंतर्गत नोंदणी करत आहेत.

प्रश्न - सामान्य शेतकऱ्याला पीक पाहणी करताना अडचण येत असेल, तर त्यांनी तक्रार कुठे करायची?

उत्तर - सामान्य शेतकऱ्यासाठी एक मदतकक्ष, हेल्पलाईन सेंटर सुरू केलेलं आहे. पुण्यातील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात हे कॉल सेंटर सुरू केलेलं आहे. सकाळी 9 ते संध्याकाळी साडे सहापर्यंत ते सुरू राहतं.

02025712712 हा कॉल सेंटरचा नंबर आहे. शेतकऱ्याला कुठलीही अडचण असेल, तर त्यानं ती इथं नोंदवायची आहे.

प्रश्न - पण, पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. इंटरनेट असूनही मोबाईल इंटरनेट सुरू करा, असे मेसेज येत आहेत. या शेतकऱ्यांनी काय करावं?

उत्तर - सुरुवातीच्या काळात ही समस्या होती. काही मोबाईलमध्ये जीपीएससंदर्भात तांत्रिक अडचणी होत्या. पण, नंतर ही समस्या सोडवण्यात आली आहे. आता पीक पाहणी करताना अशी अडचण येत नाही.

याशिवाय मोबाईल पूर्णपणे फ्लाईट मोडवर ठेवून पिकाचा फोटो काढता येईल, अशीही सुधारणा करण्यात आली आहे.

प्रश्न - 30 ऑक्टोबरपर्यंत काही शेतकऱ्यांनी पीक पाहणी केली नाही, तर त्यांचे सातबारा उतारे कोरे राहणार का, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही का?

उत्तर -पीक पाहणीचा हा पहिलाचा हंगाम आहे. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी त्यांनी पीक पाहणी करावी, असं सांगितलेलं आहे. आता 15 ऑक्टोबरपासून तलाठी स्तवरावर पीक पाहणी सुरू होणार आहे. म्हणजे जे शेतकरी पीक पाहणी करू शकले नाहीत, त्यांनी आपल्या पिकांची माहिती तलाठ्यापर्यंत पोहोचवायची आहे.

त्यानंतर तलाठी या शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद करणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा राहणार नाही, तसंच कोणताही शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.

प्रश्न - पीक पाहणी प्रकल्पावर सरकारमधील मंत्री बच्चू कडू यांनी टीका केली आहे. पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांना सक्ती करू नका, प्रशासनामार्फतच हा प्रकल्प राबवा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पीक पाहणी शेतकऱ्यांनी करायची, मग तलाठी काय करणार, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काय सांगाल?

उत्तर - शेतकऱ्यांना पळवतोय, असं म्हणण्यापेक्षा त्यांना आपण एक चांगली सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पीक पाहणी करण्यासाठी दोन-तीन मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही.

घर किंवा शेजारच्यांच्या मदतीनं हे सहज शक्य आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतकऱ्यांना करून द्यायचा नसेल, तर आपलं दुर्दैव असेल.

संदर्भ: बीबीसी मराठी